भारत बंद:एक दिन के भारत बंद से होता है 30 हजार करोड़ का नुकसान

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के चार महीने पूरे होने पर आज ‘भारत बंद’ (Bharat Bandh) किया जा रहा गया है. भारत बंद से आम जनता को दिक्कत तो होती ही है. लेकिन क्या आपको पता है कि एक दिन के भारत बंद से इकोनॉमी को कितना नुकसान झेलना पड़ता है. उद्दोग सीआईआई के अनुमान के मुताबिक एक दिन के भारत बंद से इकोनॉमी को करीब 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान होता है.

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का कहना है कि भारत बंद से हुए असर की भरपाई भी नहीं हो पाती. क्योंकि जो होटल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, रेल या बस सेवाएं एक दिन के लिए पूरी तरह ठप रही वो उस दिन के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाती हैं. उस दिन की कमाई चली जाती है जिसकी वजह से सरकार को मिलने वाला टैक्स भी चला जाता है.

बंद का दिख रहा ब्यापक असर

देश की राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के मुताबिक, यह देशव्यापी बंद 12 घंटे के लिए यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. इस दौरान सड़कों और बाजारों को बंद किया गया है साथ रेल सेवा भी प्रभावित हो सकती है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बताया है कि किसानों के प्रदर्शन के कारण टिकरी बॉर्डर, पंडित श्री राम शर्मा, बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं.

रेल सेवाओं पर भी असर

वहीं रेल सेवाओं की बात करें तो रेलवे ने बताया है कि पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शनकारी 31 जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. अभी तक 32 जगहों पर ट्रेन सेवा प्रभावित हुई हैं, 4 शताब्दी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. पंजाब के अमृतसर में किसानों ने भारत बंद के दौरान रेलवे ट्रैक को जाम किया है. प्रदर्शनकारी किसान रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं.

बंद में शामिल नहीं हैं कारोबारी

देश के 40 हजार व्यापार संगठनों की ओर से, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने स्पष्ट किया है  कि दिल्ली और देश भर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान कल खुले रहेंगे और सामान्य व्यापारिक गतिविधियां जारी रहेगी. कैट इस भारत बंद का समर्थन नहीं करता है. भारत बंद का समर्थन करने के लिए न तो किसी किसान संगठन ने हमसे बात की है और न ही कैट खुद इस बंद कर समर्थन करता है। हमारा विचार है कि किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को बातचीत की प्रक्रिया के जरिए हल किया जाना चाहिए.